8th Pay Commission Arrear Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब नए संकेत मिल रहे हैं। भले ही इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। अगर रिपोर्ट 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को करीब 18 महीनों का एरियर मिलने की पूरी संभावना है।
आयोग की घोषणा और देरी की वजह
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन अब तक नहीं हो पाया है। देरी का सबसे बड़ा कारण Terms of Reference (TOR) को मंजूरी न मिल पाना बताया जा रहा है। TOR आयोग के कार्य करने की रूपरेखा तय करता है, और इसके बिना आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता।
नेशनल काउंसिल (JCM) ने जनवरी में सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी थीं। संगठन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने हाल ही में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दिवाली से पहले TOR को मंजूरी मिल सकती है। यदि ऐसा होता है, तो आयोग का गठन औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा और प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ सकती है।
कब तक आ सकती है रिपोर्ट
अगर पिछले वेतन आयोगों का अनुभव देखा जाए, तो रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है। उदाहरण के तौर पर, सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और नवंबर 2015 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी के आधार पर माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग भी 2027 की शुरुआत या मध्य तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।
यदि सभी प्रक्रियाएँ समय पर पूरी होती हैं, तो केंद्र सरकार जुलाई 2027 से नई वेतन व्यवस्था लागू कर सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
18 महीने के एरियर की संभावना
सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि उन्हें 18 महीनों का एरियर मिलेगा या नहीं। JCM के अधिकारियों के अनुसार, चाहे रिपोर्ट जब भी लागू हो, उसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। इस स्थिति में यदि नई वेतन प्रणाली जुलाई 2027 से लागू होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जून 2027 तक का एरियर मिल सकता है। यह राशि कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ साबित हो सकती है।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाली कैबिनेट बैठकों में इस पर बड़ा फैसला संभव है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो 2026 से लागू वेतन आयोग और 18 महीनों के एरियर की सौगात कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी।
