Kisan Yojana Update: देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार 11 अक्टूबर से किसानों को नई योजनाओं का तोहफा देने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के लिए नया दलहन मिशन
कृषि मंत्री के अनुसार, भारत दलहन उत्पादन में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का फैसला किया है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, बेहतर बीज उपलब्ध कराना और उत्पादन बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि देश जल्द ही दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
किसानों को मिलेंगे मुफ्त बीज और मिनी किट
इस योजना के तहत किसानों को हाइब्रिड प्रजातियों के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार, करीब 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज देशभर के किसानों में बांटे जाएंगे। इसके साथ-साथ 88 लाख मिनी बीज किट भी मुफ्त में दी जाएंगी। इन किटों में उच्च गुणवत्ता वाले बीज होंगे जो फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगे।
रबी सीजन की तैयारी में किसानों को यह बीज निशुल्क दिए जाएंगे, ताकि वे समय पर बुवाई कर सकें और उत्पादन में सुधार हो। इसके अलावा, सरकार की ओर से 1000 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए किसानों को 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण!
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 9, 2025
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi द्वारा किसानों की आय वृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण समृद्धि के उद्देश्य से ऐतिहासिक योजनाओं की घोषणा, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
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शुरू होगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत करेंगे। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों के लिए है, जहां खेती की उत्पादकता कम है। इस योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी उपज बढ़ा सकें और आधुनिक तकनीकों को अपना सकें।
साथ ही, प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को भी इन योजनाओं का लाभ देंगे। इसका मकसद है कि छोटे और मध्यम किसान भी नई कृषि क्रांति का हिस्सा बन सकें।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 11 अक्टूबर का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। इन नई योजनाओं से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि भारत आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाएगा। सरकार की यह पहल किसानों को आत्मविश्वास देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
