UP Contract Employees Bonus 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दीपावली पर राज्य के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जिससे प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से बोनस की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत और उत्साह दोनों लेकर आया है।
लगातार सेवा करने वाले होंगे लाभार्थी
सरकार के ताज़ा निर्देशों के अनुसार, वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक लगातार तीन वर्ष या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने हर वर्ष कम से कम 240 दिन की उपस्थिति दर्ज की है, उन्हें बोनस का लाभ दिया जाएगा। वहीं, पांच दिवसीय कार्य प्रणाली वाले कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए यह उपस्थिति सीमा 206 दिन तय की गई है। इस नियम के ज़रिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिले।
नए कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो संविदा कर्मचारी एक वर्ष से कम अवधि से काम कर रहे हैं लेकिन लगातार सेवा में हैं, वे भी बोनस पाने के पात्र होंगे। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष राहत लेकर आया है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। बोनस की राशि का निर्धारण कर्मचारियों के मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा ताकि सभी को न्यायपूर्ण लाभ मिल सके।
₹1200 तक मासिक वेतन वालों को मिलेगा बोनस
सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा ₹1200 प्रति माह तय की है। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1200 है तो उसे ₹1184 रुपये का बोनस प्राप्त होगा। जिन कर्मचारियों का वेतन इससे कम है, उन्हें उनकी आय के अनुपात में बोनस मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दीपावली से पहले सभी पात्र कर्मचारियों के खातों में यह राशि पहुंच जाए ताकि त्योहार की खुशियाँ दोगुनी हो सकें।
कर्मचारियों में दिखा उत्साह और भरोसा
इस घोषणा के बाद संविदा कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिला है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगा। कई कर्मचारियों ने इसे ‘दीपावली का असली तोहफा’ बताया है।
विभागों को जारी हुए निर्देश
सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों की सूची शीघ्र तैयार की जाए और समय पर बोनस की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाए। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी ताकि किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया है। यह कदम न केवल उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा बल्कि कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।
