केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब नए संकेत मिलने लगे हैं। इस आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं क्या है इस पूरे मामले का ताजा अपडेट और कब से इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
8th Pay Commission की प्रक्रिया में तेजी
सरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मंत्रालय विभिन्न विभागों — जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग — से सुझाव मांग चुका है ताकि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति जल्द तय की जा सके। अनुमान है कि आयोग की औपचारिक घोषणा 2025 के मध्य तक हो सकती है।
पिछली बार कितनी बढ़ी थी सैलरी?
अगर इतिहास पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जिससे औसतन 23% तक सैलरी बढ़ी थी। वहीं छठे वेतन आयोग में वेतन में लगभग 40% तक की वृद्धि हुई थी। इस पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को शानदार वेतनवृद्धि मिल सकती है।
कितना बढ़ सकता है वेतन?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.5 से 3.0 के बीच तय किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 या उससे अधिक तक जा सकती है। इस बढ़ोतरी से न केवल बेसिक पे बढ़ेगा बल्कि अन्य भत्तों (जैसे HRA, TA, और DA) में भी स्वाभाविक रूप से इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों की कुल इनकम में काफी सुधार देखने को मिलेगा।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक लागू की जा सकती हैं। यह भी उम्मीद है कि नया वेतनमान जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जैसा कि पहले भी हुआ है। इस स्थिति में कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (बकाया वेतन) भी मिलेगा, जो एकमुश्त राशि के रूप में उनके लिए बड़ा लाभ साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग के गठन और लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति में भी बड़ा सुधार होगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी वृद्धि का यह सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
