8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे इंतज़ार के बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस बार का वेतन आयोग कई बदलावों के साथ आने वाला है, जिसमें डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में जोड़ने की संभावना सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सातवां वेतन आयोग अब अपने अंतिम चरण में है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए आयोग से उनकी आय में बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। अगर डीए को बेसिक वेतन में जोड़ा गया, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव है।
धीमी गति से चल रही तैयारी
फिलहाल आयोग से जुड़ी तैयारियां बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक आयोग की आधिकारिक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें पूरी तरह से 2027 तक लागू हो पाएंगी। इस बीच, सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए में 2 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी जारी रख सकती है।
क्या डीए बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?
सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस बार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है ताकि पेंशन और भविष्य निधि (PF) जैसे लाभों में भी इसका असर दिखाई दे। हालांकि, सरकार ने अभी इस बारे में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। पिछली बार जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब उस समय का डीए बेसिक वेतन में जोड़ा गया था और नया डीए कैलकुलेशन शून्य से शुरू हुआ था।
सातवें वेतन आयोग से क्या सीख मिली?
2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब सरकार ने पुराने डीए को बेसिक वेतन में शामिल कर नया वेतनमान तय किया था। इससे कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ भी पड़ा। इसलिए, इस बार सरकार हल्के और संतुलित फॉर्मूले पर विचार कर सकती है, ताकि राजकोष पर दबाव कम रहे और कर्मचारियों को भी लाभ मिले।
डीए बढ़ोतरी का नियम और गणना
वर्तमान नियमों के अनुसार, जब भी डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचता है, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है। डीए की गणना एआईसीपीआई (AICPI-IW) यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। अभी इसका बेस ईयर 2016 है, लेकिन 2026 से नया बेस ईयर लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर डीए को बेसिक में जोड़ा गया, तो सैलरी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि, अभी सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आने वाले महीनों में इस विषय पर और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
