Anganwadi Supervisor News: दिवाली से ठीक पहले उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन बहनों को सीधे सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति का मौका मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।
सुपरवाइजर सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
उत्तराखंड सरकार ने “महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021” में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पहले जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुपरवाइजर पद पर 40% प्रमोशन कोटा तय था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आधे पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भरे जाएंगे।
इसके साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों से सुपरवाइजर बनने वाले 10% कोटे को भी नियमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन कोटे में जोड़ दिया गया है। यह बदलाव न सिर्फ पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि महिलाओं के लिए अधिक अवसर भी खोलेगा।
5120 मिनी केंद्रों को बनाया गया पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्षमता को और मजबूत करेगा।
अब हर साल मिलेगा प्रमोशन का मौका
पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन के लिए 10 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो वे एक ही पद पर रहकर रिटायर हो जाती थीं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि जैसे-जैसे पद खाली होंगे, हर साल पदोन्नति प्रक्रिया चलाई जाएगी। इससे अब कार्यकर्ताओं को वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह नीति कार्यस्थल पर उत्साह और प्रेरणा दोनों बढ़ाएगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
इस निर्णय को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में लगभग 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जिन्हें अब करियर ग्रोथ और जिम्मेदारी दोनों में समान अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान और स्थायित्व के साथ बेहतर भविष्य का रास्ता मिले।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि महिला विकास और ग्रामीण सेवाओं की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस दिवाली, राज्य की हजारों आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला यह निर्णय निश्चित रूप से ऐतिहासिक माना जाएगा।
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